08 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Education Desk: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1,806 ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ 1,806 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 25,753 ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਵਿਸ਼ਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (SLST) ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ WBSSC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1,806 ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ){kind=link}