ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ‘ਜਲਸਾ-ਏ-ਆਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਦੇ ਕਿਰਿਆਨਵੈਨ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੀਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ੀਤਲਹਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਆਯੁਕਤ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਾਯੁਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
‘ਜਲਸਾ-ਏ-ਆਮ’ ਅਭਿਆਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰਾਂ—10, 17, 24 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ—ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 143 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 7,104 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,89,635 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਧੀਨ ਹਨ। ਉਪਾਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 50,794 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਾ 111-ਏ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ (ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਸਤ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ (ADR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਦੇਯ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਾਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ADR ਸ਼ਿਵਿਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 83,379 ਸੰਪੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1,17,931 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90,711 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 76.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਤੀਮਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 6,351 ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 60.43 ਲੱਖ ਤਤੀਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 99.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.82 ਲੱਖ ਅਤੇ 4.28 ਲੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਦਾ ਰੋਲ-ਆਉਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਉਪਾਅ ਐਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਤਹਿਤ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬਕੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.12 ਲੱਖ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ PPP-ID ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਲਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ CRID ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ–PPP ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੱਧਸਥਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸੀਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਕਰਨ ਹਰਿਆਣਾ–ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ’ਤੇ 1,221 ਵਿੱਚੋਂ 535 ਸੀਮਾ-ਸਤੰਭ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੀਤਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਅਪੀਲ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਸਟਬਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
