01 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GTRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ EU ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ CBAM ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ
27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ EU ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਫਰਨੇਸ-ਬੇਸਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰਨੇਸ (BF-BOF) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ DRI ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ (EAF) ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ CBAM ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ EU ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ EU ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਖੇਪ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਲਾਗਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ CBAM ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਟਿਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ EU ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ){kind=link}