12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Himachal Desk: ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸੰਕਲਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਕੋਟ ਥੁਨਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MyDeed ਪੋਰਟਲ, ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂ-ਨਕਸ਼ਾ 5.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਲੋਗੋ’ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਤਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 401 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੰਬਾ, ਹਮਿਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 51 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 25 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਗੁਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪ ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਹਮਿਰਪੁਰ ਅਤੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਧ ਮਾਂਡਵ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਸ਼ਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਨ-ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗੈਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-₹ ਵਾਉਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗੈਜਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ 8,450 ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 900 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
