Chandigarh 18 Nov 2025 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ SSA ਅਧਿਆਪਕ “ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ” ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
🔹 ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ “ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ”
🔹 ਸਮੂਹ SSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ SSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
