15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
International Desk: ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ, H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ, ਐੱਮ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80,500 ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
