ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ Aj Di Awaaj
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 76 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਓਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 20-12-2024 ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP (Special Leave Petition) ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101-A ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SLP ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 2247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 1227 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਤਲਾਬ ‘ਤੇ ਅਤਿਕਰਮਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਹਤਕ-ਗੋਹਾਣਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਤਲਾਬ ‘ਤੇ ਅਤਿਕਰਮਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਤਿਕਰਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 18 ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
500 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ 13.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋਇੰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸ ਪੋਰਟਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮਾਨਸ ਪੋਰਟਲ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਆਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
