18November 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 169.22 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪੰਛੀ ਰੱਖ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਿਆਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ){kind=link}