06 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Chandigarh Desk: ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 142 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਛੀਨ ਲਏ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੱਤੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
