ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ-ਪੂਰਵ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਧ ਬਜਟ ਆਵੰਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਆਈਡੀਐੱਫ ਹੇਠ ਆਮ ਆਵੰਟਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭੌਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
