27 ਫਰਵਰੀ 2025 Aj Di Awaaj
27 ਫਰਵਰੀ (ਮਾਨਸਾ): ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੰਟ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ|
