7November 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ “ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੇਕੇਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਬਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 124.34 ਏਕੜ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ “ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੇਕੇਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
