ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:
-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2002 ਅਤੇ 2004): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਤਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ” ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
-
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ” ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ:
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
