ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 18 ਜੂਨ 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 03 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ,ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਆਗਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ (ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ) ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ(ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ) ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ 01 ਈ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 05 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 01 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
