ਲਾਜ਼ਮੀ TET ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ABRSM ਨੇ NCTE ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਮੰਗ

17
ਲਾਜ਼ਮੀ TET ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ABRSM ਨੇ NCTE ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਮੰਗ

10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

Education Desk:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ABRSM ਨੇ NCTE ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯੰਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਾਸੰਘ (ABRSM) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NCTE ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਸੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਗੀਤਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NCTE ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹਸਤਖੇਪ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਕਟਆਫ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ABRSM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NCTE ਦੀ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ RTE ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ RTE ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਟਆਫ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨਤੀਜਾ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NCTE ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।