27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
National Desk: ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ VIP ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਰਪਣ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 19 (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਖਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ VIP ਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
){kind=link}