ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ

4

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk:  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6054 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5000 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9804 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 6324 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ Aftab Ahmed ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5156 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 8093 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁਲਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ Gohana, Bahadurgarh ਅਤੇ Sonipat ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊਲ ਓਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਲ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਓਟੀਪੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਓਟੀਪੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।