26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਔਸਤ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ RAPDRP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਰੀਡਿੰਗ 600–650 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਿਹੱਦ ਵੱਧ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਥੇ, ਉਪਮੰਡਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਿਲ ਓਵਰਹੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਸੀਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਗਣਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਔਸਤ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਠ ਗਲਤ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 23 ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। SGRA ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ 1,000 ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
