25 ਮਈ 2025 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99.3% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਕਾਂਕਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੀਜ, ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਉੱਗੀ ਮਕਈ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1509 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 400 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਕਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੰਢਮ ਲਈ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਗੀ ਕੱਚੀ ਹਰੜ (ਹਲਦੀ) ਲਈ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਹਲਦੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕੜੀ ਹੈ ਕਿ 9.61 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। 10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 27.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਲਈ 7.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਮ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ 2250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੌਮੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਜਾਂ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਸ਼ੂਨਯ ਲਾਗਤ” ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹਨ।
