4November 2025 Aj Di Awaaj
Punjab Desk ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਮਾਇਨੋਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।
