ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਾਸੋਗੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (PMS) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨੁਪਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ₹2,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹20,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹਨ।
