ਪਟਿਆਲਾ:12 July 2025 AJ Di Awaaj
Punjab Desk : ਇੱਕ ਮ੍ਰਿ*ਤਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ 2000 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ 2001 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋੜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌ*ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਸਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 60,485 ਰੁਪਏ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ
- 20 ਪੱਖੇ, 30 ਕੁਰਸੀਆਂ, 4 ਕੂਲਰ
- 3 ਏਸੀ, 10 ਸ਼ੈਲਫ, 5 ਮੇਜ਼
- 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਟਰ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
