ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HHRC) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਰੇਵਾੜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ 170 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਬਜ਼ੁਰਗ (9 ਆਦਮੀ, 3 ਔਰਤਾਂ) ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ
HHRC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਝੱਜਰ, ਪਲਵਾਲ, ਪਣਿਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ — ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਭਾਗ, HSVP ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ — ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
