Delhi 25 Nov 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ 20 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ = ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ × (15/26) × ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ (ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ)
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹੋਵੇਗੀ:
₹50,000 × (15/26) × 1 = ₹28,847
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 28,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।
