ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 Aug 2025 Aj Di Awaaj
National Desk – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18%, 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਾਂ – 5% ਅਤੇ 18% – ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ (GoM) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਕਰਨ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ 12% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5% ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 28% ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ 90% ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 18% ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਉੱਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨਾਅਵਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।
