ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 16 Feb 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Election Commission of India ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 13CC ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
