ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 17 Nov 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਬਿੱਲ, 2021 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ MBBS, BDS ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ NEET ਦੀ ਬਜਾਏ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ—
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ,
- NEET ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼–ਭਰ ਦੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
