ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Haryana Desk: ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾ एवं ਉਦਯਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ EPFO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਤਾ EPF ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਮੋਡੀਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਥੇ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪਦ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪਦ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ pmvbry.epfindia.gov.in / pmvbry.labour.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਨ EPF ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਟਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
