ਮੁੰਬਈ: 13 July 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ eKYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਰਚੁਅਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ (VPDA) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ CAG ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ eKYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
CAG ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
