ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (TDS) ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਐਸ. ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 33.50 ਸੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ TDS ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ RFCTLARR ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਰਣਯ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ NH, KIADB ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
