27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਈਰਾਨ ’ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ — ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਈਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਸਤਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਮੋਜਤਬਾ ਸਰਕੰਦੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਏਤੇਮਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024–25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਆਵਟਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 99% ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਐਂਟਸ (API) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਮਿਕਲ — ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨਰੱਖੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨਰੱਖੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੈਂਸਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਦੁਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਟਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ 20% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 30–50% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ 2012 ਅਤੇ 2018 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਮਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ (Price Caps) ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ — “ਲਗਭਗ 40% ਸੰਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਰੀ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
