ਸੰਖਿਆ: 1426/2025
ਸ਼ਿਮਲਾ | 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰੀ ਪਹਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡ-ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀਆਂ ਸੌਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ 150 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੇਖੂਬੇਲਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 79.03 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 22.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਘਲੌਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.89 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੰਜਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.57 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ 3.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਨੁਸ਼ਠਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ 41 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਮਟਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 200 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਯੰਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਂਗਜ਼ਾ, ਹਿਕ਼ਿਮ, ਮੁੱਡ ਅਤੇ ਕੋਮਿਕ ਵਰਗੇ ਦੁਰਗਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 148 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਆਫ-ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 5 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 547 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 595.97 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡ-ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 403.09 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਊਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ 728.4 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਵੰਟਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150.13 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 120 ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵੰਟਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
