10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਪੀਲੀਅਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਲਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜ੍ਯੋਤਸਨਾ ਰਿਵਾਲ ਦੁਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸੋਲਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਜਵਾਹਰ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 127/128 ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
