29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Haryana Desk: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 38 ਏਕੜ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ‘ਹਰਾ ਫੇਫੜਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਗੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1980 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਧਿਕਰਨ (NGT) ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—
“30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ-ਪੋਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ?”
ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
