ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ | 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਹਾਰੀ ਮਲੇਕੀ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਲੇਕੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਲੇਕੀ ਨੂੰ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ” ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਚਾਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਥੀਸਿਸ ਡਾਟਾ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਟ ਭੇਜਿਆ, ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 2022 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਲੇਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ – ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰੀ ਮਲੇਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
