27 ਮਾਰਚ 2025 Aj Di Awaaj
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਉ ਕੇਸ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਉ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਉ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਉ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਉਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ 1.2 ਲੱਖ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ SIT ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ CIA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਉ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ FIR ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-
ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-
ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ DSP ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-
ਇਕ DSP ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ:
-
8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਤ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
-
X-Ray ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
2 ਮਈ ਤੱਕ 6 ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਣਗੇ।
-
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ SIT ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
