ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਚਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ
ਅਰਾਵਲੀ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਥ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਸੰਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
