Delhi 24 June 2025 AJ DI Awaaj
Haryana Desk : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਨੋ ਫਿਊਲ ਫਾਰ ਓਲਡ ਵਹੀਕਲਜ਼’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DPDA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਲਮੈਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋ*ਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਖ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
DPDA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ:
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, SOP ਅਤੇ ਦੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
