ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026 Aj Di Awaaj

Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਤ੍ਹਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਤ੍ਹਰ ਦੋਵੇਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।