06 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
EPS ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
EPF ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ:
-
8.33% ਹਿੱਸਾ EPS ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
-
3.67% EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
❗ ਕੀ EPS (Pension) ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ।
EPS ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ EPS ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ EPF ਵਾਂਗ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 19 ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
EPS ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ:
ਪੈਨਸ਼ਨ = (ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ × ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ) / 70
-
ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ
-
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੀ EPS ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ?
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ EPS-95 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ:
-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ” ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਦਮ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।














