ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ– ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

National Desk:  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ (ਰੇਸਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ FDTL ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਹੀ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੂਟ ਸਭ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਗੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।