04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰਹੀਣ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਏਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰਹੀਣ ਬੀਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਜ਼ਨਲ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।
