23 ਨਵੰਬਰ 2025 Aj Di Awaaj
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ |ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ (1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
