ਭਾਰਤ 16 Sep 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPI, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ₹20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
🔴 ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ:
- ਧਾਰਾ 269SS ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ₹20,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਧਾਰਾ 271DD ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ (UPI, NEFT, RTGS ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
⚠️ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ:
- ਸਰਕਾਰ
- ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਬੈਂਕ, ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
- ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
- ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
📌 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ:
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ), ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਐਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ₹30 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ₹50 ਲੱਖ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹20 ਲੱਖ ਹੈ)
