07 ਫਰਵਰੀ 2026 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Education Desk: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
