Delhi 06 Dec 2025 AJ DI Awaaj
National Desk : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ PSU ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟਾਪ-100 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:
- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ
- ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
- ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ
- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ PSU ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, NPA ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ?
1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
- 2017: SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ PSU ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ।
- 2019: ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ।
- 2020:
- PNB ਨੇ OBC ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ PSU ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ।
- ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ–ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ।
- ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ–ਅਲਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ।
ਅਗਲਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਦੋਂ?
ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6–7 ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ
- ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ
- ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਰੇਗੀ
- ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
