26 ਮਾਰਚ 2025 Aj Di Awaaj
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 282 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
