6 ਨਵੰਬਰ 2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 80 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਣਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਆਈਸੀਟੀਈਐੱਸ (PICTES) ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਣਰਿਵਾਈਜ਼ਡ DA ਅਤੇ ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਅਣਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
118 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌ*ਤ, 5 ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 118 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌ*ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
