ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਠਠੇਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕਿਰਤ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਾਲੀਆ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਠਠੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਿਆਇਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15100 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
