ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 35.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਟੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 13,987.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 97.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 103.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 93.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਟੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
